शेतकरी विरोधी | कटकारस्थान खोल रुजले | घोटाळे लपवून ठेवले |

 शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी | कूळ कायद्याने किती भूमिहीनांना जमिनी मिळाल्या होत्या

,2८ जून 2022 अंबाजोगाई अमर हबीब   

सध्या महाराष्ट्रात अनेक गोंधळ सुरू असून विकास आणि विकासाशी निगडित असलेल्या समस्या याकडे दुर्लक्ष होत आहे  महाराष्ट्रातील शेतकरी यांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण असलेल्या बाबी लपून ठेवल्या जात असून लाखो करोडची व्यवहार जमीन घोटाळे लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे या सर्व बाबी व शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी मुक्त पत्रकार अमर हबीब शेख यांनी  याबाबत एका पत्रकाद्वारे माहिती दिल्याचे दिसून येत आहे

 महाराष्ट्रात सीलिंग कायद्या अंतर्गत सरकारने किती जमीन काढून घेतली होती?  काढून घेतलेल्या जमिनीची रेडी रेकनर प्रमाणे किती किंमत होते? एकूण किती भूमीहीनांना जमीन वाटण्यात आली  सीलिंगची जमीन मिळालेल्यापैकी किती खातेदारांनी आपली जमीन विकून टाकली? सीलिंग जमीन मिळालेले किती खातेदार आज ती जमीन कसत आहेत? कूळ कायद्याने किती भूमिहीनांना जमिनी मिळाल्या होत्या? 

 अशी मागणी आपण वारंवार सरकारकडे केली पण कोणत्याच सरकारने माहिती दिली नाही. कोण्या विद्यापीठाने ही माहिती गोळा केल्याचे दिसून येत नाही. ही माहिती द्यावी यासाठी कोण्या आमदार खासदारांनी प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. शेतकरीविरोधी कटकारस्थान किती खोल रुजले आहे, हे तुम्हाला खालील प्रश्न वाचल्यानंतर लक्षात येईल.

अ)

1) महाराष्ट्रात सीलिंग कायद्या अंतर्गत सरकारने किती जमीन काढून घेतली होती?

2) काढून घेतलेल्या जमिनीची रेडी रेकनर प्रमाणे किती किंमत होते?

3) एकूण किती भूमीहीनांना जमीन वाटण्यात आली?

4) सीलिंगची जमीन मिळालेल्यापैकी किती खातेदारांनी आपली जमीन विकून टाकली?

5) सीलिंग जमीन मिळालेले किती खातेदार आज ती जमीन कसत आहेत?

6) कूळ कायद्याने किती भूमिहीनांना जमिनी मिळाल्या होत्या? 

ब)

1) जमीन अधिग्रहण कायद्या अंतर्गत महाराष्ट्रात किती जमीन अधिग्रहित करण्यात आली?

2) त्यापैकी किती जमीन खाजगी उद्योगासाठी देण्यात आली?

3) अधिग्रहित केलेल्या एकूण जमिनीची रेडी रेकनर प्रमाणे किती किंमत होते?

4) मोबदला म्हणून किती रक्कम देण्यात आली?

5) खाजगी कारखानदारांना दिलेल्या अधिग्रहित जमिनीची रेडिरेकनर प्रमाणे किती किमत होते.

6) अधिग्रहण केलेल्या जमिनी पैकी किती एकर जमीन शिक्षण संस्था आदी प्रयोजनासाठी देण्यात आल्या.

क)

1) किती सरकारी कर्मचाऱयांच्या नावाने शेतजमीन आहे?

2) सरकारी कर्मचाऱयांच्या नावाने असलेल्या जमिनीचे क्षेत्र किती आहे?

3) किती आयकर भरणाऱ्या व्यक्तीकडे शेतजमिनी आहेत?

4) आयकर भरणाऱ्या लोकांकडे किती जमिनीचे क्षेत्र आहे?

5) राज्य सरकारने दारू दुकान, राशन दुकान, सरकारी कॉन्ट्रॅक्टर, शासकीय पुरवठादार, आदी किती प्रकारचे परवाने दिले आहेत?

6) या परवाना धारकांच्या मालकीची किती शेत जमीन आहे?

●अमर हबीब, 

किसानपुत्र आंदोलन, 8411909909