बीड बायपास काम रद्द झाल्यात जमा ; राजकारण रंगल्यामुळे तो रस्ता एनएचएआय विकसित करण्याच्या ‘मूड’मध्ये नाही.
औरंगाबाद // ३० डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मराठवाडा विभागाची आयुक्तालयात बैठक घेतली. यामध्ये जालना रोड आणि बीड बायपासबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विचारणा केली. मात्र गडकरी यांनी याबाबत काही स्पष्टीकरण दिले नाही. आ.अतुल सावे यांनी सांगितले, बीड बायपासला भविष्यात नॅशनल हायवेमध्ये घेऊ. त्यासाठी डीपीआर करण्यासाठी गडकरी यांनी सुचित केले आहे. जालना रोडसाठी १०४ कोटी रुपयांतून डांबरीकरण करण्याबाबत मान्यता दिली आहे. जालना रोडचे काम १०४ कोटींमध्ये करण्यासाठी सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ४०० कोटींहून १०४ कोटींतच तो रस्ता आता करावा लागणार आहे. बीड बायपासचे काम एनएचएआयच्या अंतर्गत येण्यात शासकीय अडथळा निर्माण झाल्याचे सांगून ते काम आता रद्द झाल्यात जमा आहे.
बीड बायपासवर किती व कुठे पूल बांधण्यात येणार, त्याचे डिझाईन तयार करण्यात आले; परंतु आता हे सगळे कागदावरच राहिले आहे. बीड बायपासच्या हस्तांतरणावरून शासकीय राजकारण रंगले आहे. त्यामुळे तो रस्ता एनएचएआय विकसित करण्याच्या ‘मूड’मध्ये नाही. जालना रोडचे काम १०४ कोटींत होणार असल्यामुळे डीपीआरमधील सर्व तरतुदी रद्द करण्यात आल्यात जमा आहेत. बीड बायपास अजून किती दिवस ‘डेंजर वे’ म्हणून नागरिकांच्या नशिबी राहील, हे सांगता येत नाही.
डिसेंबर २०१५ मध्ये गाजावाजा करून जालना रोड आणि बीड बायपाससाठी ७८९ कोटी रुपयांची घोषणा केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी केली. आता हे दोन्ही प्रकल्प गुंडाळण्यात आल्याचे जमा आहे. जून २०१८ मध्ये गडकरी यांनी २४५ कोटींची घोषणा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या पत्रपरिषदेत केली. मात्र, गेल्या आठवड्यात १०४ कोटींतून जालना रोडचे काम करण्याचा अंतिम निर्णय झाला आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये जालना रोड आणि बीड बायपासचा डीपीआर एनएचएआयच्या मुख्यालयास तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी यू.जे. चामरगोरे यांनी सादर केला होता. त्यांनी केलेल्या डीपीआरवर कुठलीही अंमलबजावणी मुख्यालयाने केली नाही. परिणामी, डीपीआरमध्ये दोन्ही प्रकल्पांसाठी तरतूद केलेले उड्डाणपूल कागदावरच राहणार हे स्पष्ट आहे. बीड बायपास हा मृत्यूमार्ग असून, त्याचे कामही एनएचएआय करणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
औरंगाबाद // ३० डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मराठवाडा विभागाची आयुक्तालयात बैठक घेतली. यामध्ये जालना रोड आणि बीड बायपासबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विचारणा केली. मात्र गडकरी यांनी याबाबत काही स्पष्टीकरण दिले नाही. आ.अतुल सावे यांनी सांगितले, बीड बायपासला भविष्यात नॅशनल हायवेमध्ये घेऊ. त्यासाठी डीपीआर करण्यासाठी गडकरी यांनी सुचित केले आहे. जालना रोडसाठी १०४ कोटी रुपयांतून डांबरीकरण करण्याबाबत मान्यता दिली आहे. जालना रोडचे काम १०४ कोटींमध्ये करण्यासाठी सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ४०० कोटींहून १०४ कोटींतच तो रस्ता आता करावा लागणार आहे. बीड बायपासचे काम एनएचएआयच्या अंतर्गत येण्यात शासकीय अडथळा निर्माण झाल्याचे सांगून ते काम आता रद्द झाल्यात जमा आहे.
बीड बायपासवर किती व कुठे पूल बांधण्यात येणार, त्याचे डिझाईन तयार करण्यात आले; परंतु आता हे सगळे कागदावरच राहिले आहे. बीड बायपासच्या हस्तांतरणावरून शासकीय राजकारण रंगले आहे. त्यामुळे तो रस्ता एनएचएआय विकसित करण्याच्या ‘मूड’मध्ये नाही. जालना रोडचे काम १०४ कोटींत होणार असल्यामुळे डीपीआरमधील सर्व तरतुदी रद्द करण्यात आल्यात जमा आहेत. बीड बायपास अजून किती दिवस ‘डेंजर वे’ म्हणून नागरिकांच्या नशिबी राहील, हे सांगता येत नाही.
डिसेंबर २०१५ मध्ये गाजावाजा करून जालना रोड आणि बीड बायपाससाठी ७८९ कोटी रुपयांची घोषणा केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी केली. आता हे दोन्ही प्रकल्प गुंडाळण्यात आल्याचे जमा आहे. जून २०१८ मध्ये गडकरी यांनी २४५ कोटींची घोषणा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या पत्रपरिषदेत केली. मात्र, गेल्या आठवड्यात १०४ कोटींतून जालना रोडचे काम करण्याचा अंतिम निर्णय झाला आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये जालना रोड आणि बीड बायपासचा डीपीआर एनएचएआयच्या मुख्यालयास तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी यू.जे. चामरगोरे यांनी सादर केला होता. त्यांनी केलेल्या डीपीआरवर कुठलीही अंमलबजावणी मुख्यालयाने केली नाही. परिणामी, डीपीआरमध्ये दोन्ही प्रकल्पांसाठी तरतूद केलेले उड्डाणपूल कागदावरच राहणार हे स्पष्ट आहे. बीड बायपास हा मृत्यूमार्ग असून, त्याचे कामही एनएचएआय करणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
0 Comments