नोव्हेंबर उजाडला तरी हंगामी वसतिगृहे सुरू झालेली नाही. ; २३ जिल्ह्यांसाठी ४५ कोटी ९२ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी परिषदेने मंजूर

बीड //  हंगामी वसतिगृहांना मंजुरी देण्यासाठी महिनाभर विलंब झाल्याने २३ जिल्हा परिषदांच्या शाळांना पटसंख्या टिकविणे अवघड बनले आहे. ५४ हजार विद्यार्थी स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य होण्याचा धोका या जिल्हा परिषदांनीच महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या नजरेस आणून दिला आहे. एकही मूल शाळाबाह्य राहता कामा नये, असे निर्देश द्यायचे आणि दुसरीकडे शाळेतील मूल शाळाबाह्य झाले तरी तमा बाळगायची नाही, असा उफराटा कारभार शिक्षण विभागाने सुरू केला आहे. गोरगरीब पालकांसोबत त्यांच्या मुलांनीही रोजगारासाठी स्थलांतर सुरू केले आहे.

स्थलांतर करणारे संभाव्य विद्यार्थी
यवतमाळसह अहमदनगर ६९२, अमरावती २३६०, औरंगाबाद २१०, बीड ३३९३५, बुलडाणा ४३, धुळे ६८, गडचिरोली ३५६, हिंगोली २६४, जळगाव ३२९, जालना २९९९, लातूर ७१८, नांदेड १८२७, नंदूरबार ४७३, नाशिक १९६६, परभणी १८५०, पालघर ४७५, रायगड २८८, सांगली ४५०, सातारा १७०, सिंधुदुर्ग ६३, सोलापूर ५९६, वाशीम ५६, यवतमाळ १४५४ एकूण ५४०२७

२३ जिल्ह्यातील मजूरवर्ग दरवर्षी दिवाळीच्या महिनाभरापूर्वी रोजगारासाठी परजिल्ह्यात, परराज्यात स्थलांतर करतात. त्यांच्यासोबत त्यांची मुलेही गेल्यास मुलांचे शिक्षण तुटू शकते. यावर मात करण्यासाठी दरवर्षी १ आॅक्टोबरपासून संबंधित जिल्हा परिषद शाळांमध्ये हंगामी वसतिगृह सुरू करण्यास मंजुरी दिली जाते. त्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वीपासूनच शाळांकडून संभाव्य स्थलांतराचा सर्वे मागविला जातो. यंदा आॅक्टोबरच्याही पूर्वी मजूरवर्गाचे स्थालांतर सुरू झाले. नोव्हेंबर उजाडला तरी हंगामी वसतिगृहे सुरू झालेली नाही. विशेष म्हणजे, ५४ हजार विद्यार्थी स्थलांतरित होतील, असा सर्वे शाळांकडून महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेला कळवूनही वसतिगृहांना अत्यंत विलंबाने मंजुरी देण्यात आली आहे.

२३ जिल्ह्यांसाठी ४५ कोटी ९२ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी परिषदेने मंजूर केला आहे. मात्र या कोट्यवधी रुपयांच्या मंजुरीपूर्वीच अनेक विद्यार्थी पालकांसोबत परगावी निघून गेले आहेत. त्यातही आता केवळ मंजुरी मिळाली आहे. जिल्हा परिषदांनी आता शाळांकडून वसतिगृहांसाठी प्रस्ताव मागविले आहेत. विहित नमुन्यातील हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावरच प्रत्यक्ष वसतिगृह सुरू होतील. दरम्यान दिवाळीच्या सुट्या सुरू झाल्या आहे. त्यामुळे शाळेत हंगामी वसतिगृह सुरू होण्यासाठी आणखी महिनाभराचा वेळ लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत किती विद्यार्थी वसतिगृहासाठी पालकांना सोडून गावात थांबतील, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे.

हंगामी वसतिगृहासाठी पुढील वर्षी डीबीटी

प्रति विद्यार्थी ८५०० रुपयांचा निधी सहा महिन्यांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना देऊन शाळांमध्ये हंगामी वसतिगृह सुरू केले जाणार आहे. मात्र, पुढील वर्षी हंगामी वसतिगृह योजनेचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांना (डीबीटी) दिले जाणार आहे. यंदा प्रायोगिक तत्वावर शिरुर तालुक्यात (जि. बीड) ही डीबीटी पद्धत राबविण्यात येणार आहे.