बीड // आयोगाच्या संभाव्य शिफारशी नुसार मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास. घटनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्ग या तीन प्रवर्गांतच आरक्षण देता येते. त्यामुळे मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत करावा. मराठा समाज शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे अभ्यासाअंती सिद्ध झाल्यामुळे, या समाजाचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) करावा, नागराज खटल्यानुसार मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, तर अशा परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा वाढविता येऊ शकते. याचा विचार करून ओबीसी आरक्षणाचा कोटा वाढवून मराठा समाजाला योग्य त्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोग राज्य सरकारला करणार असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.
राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील शासकीय विश्रामगृहात दोन दिवस बैठक चालली. या बैठकीला तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, डॉ. राजाभाऊ करपे, प्रा. चंद्रशेखर देशपांडे, डॉ. प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, सुधीर ठाकरे, डॉ. सुवर्णा रावळ, डॉ. भूषण कर्डिले, सांख्यिकीय विश्लेषणतज्ज्ञ डॉ. ओमप्रकाश जाधव उपस्थित होते. आयोग अहवाल बुधवारी (१४ नोव्हेंबर) राज्य सरकारला सादर होणार आहे. त्यानंतर, सरकार आयोगाच्या शिफारसी उच्च न्यायालयात मांडणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या भविष्यकाळ बदलेल, अशा काही अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला आहे.
प्रदेशातील नागराज खटल्यानुसार, मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, तर अशा परिस्थितीत सर्व समाजाला योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर वाढविता येते. यानुसार, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा विचार करावा.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता,
आरक्षणाची मर्यादा वाढवून त्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली जाण्याची शक्यता आहे.
0 Comments